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मुलायम सिंह को मिली थी कोठी, 250 रुपए प्रति माह किराया, कोठी, अब नहीं रहेगी सपा के पास कोठी

मुलायम सिंह को मिली थी कोठी, 250 रुपए प्रति माह किराया, कोठी, अब नहीं रहेगी सपा के पास कोठी

उत्तर प्रदेश : PM BHARAT NEWS,
मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा समाजवादी पार्टी को दी गई सरकारी कोठी का आवंटन रद्द कर दिया है | दरअसल कोठी वर्ष 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम पर केवल 250 रुपये प्रति माह किरायें पर आवंटित की गई थी | अब जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी की स्थानीय इकाई को 30 दिनों के भीतर यह कोठी खाली करने का आदेश जारी कर दिया है |
यह कोठी मुरादाबाद के पॉश इलाके सिविल लाइंस क्षेत्र में ग्राम छावनी के पास स्थित है, जहां पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज समेत कई सरकारी संस्थान मौजूद हैं | लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली इस कोठी में वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय संचालित हो रहा है | इस कोठी का स्वामित्व राज्य सरकार के पास है, और यह राजस्व अभिलेखों में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज है |
प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कोठी का नामांतरण नहीं कराया गया, नियमानुसार, किसी सरकारी आवंटन के मूल लाभार्थी की मृत्यु होने पर संपत्ति का नामांतरण आवश्यक होता है | अतः ऐसा नहीं किया गया, इसलिए प्रशासन ने आवंटन को समाप्त कर दिया दरअसल जिलाधिकारी अनुज सिंह की ओर से यह निर्णय राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप लिया गया है | अधिकारियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभिन्न विभागों की जरूरतों के लियें भूमि और भवन की मांग लगातार बढ़ रही है | विशेष कर अधिकारियों के आवास के विस्तार के लियें भूमि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुवे यह कोठी वापस लेने का निर्णय लिया गया |
इस संबंध में ADM वित्त ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को नोटिस भेजते हुवे निर्देश दियें हैं कि कोठी को एक माह के भीतर खाली कर दिया जाय, यदि तय समयसीमा में कोठी खाली नहीं की जाती है, तो प्रशासन आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी |
कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चायें शुरू हो गई हैं | कुछ लोगों का कहना है कि यह फैसला नियमों के तहत लिया गया है, जबकि कुछ इसे राजनीतिक निर्णय मानकर देख रहे हैं | हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह केवल नियमानुसार की गई एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सरकारी संपत्ति का प्रभावी और उचित उपयोग सुनिश्चित करना है |

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